Budget 2024 : आपको बता दें 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। वैसे तो यह बजट केवल कुछ महीनों के लिए हैं, लेकिन इस साल के आम चुनावों को देखते हुए यह बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बजट में सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। अलग-अलग इंडस्ट्री के लोग बजट से काफी सारी उम्मीदें लगकर बैठे हैं। चलिए जानते हैं इस अंतरिम बजट से किस सेक्टर की क्या है डिमांड।
बिकानो, बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनीष अग्रवाल के अनुसार भारत में FMCG इंडस्ट्री पिछले साल मुश्किल दौर से गुजरी हैं जिसके बाद उन्हें इस बजट से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में कृषि पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, आय में वृद्धि की संभावना एवं बिजनेस एक्सपैंशन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेती के तौर-तरीकों बेहतर बनाने खासकर स्टोरेज सुविधाओं में वृद्धि हेतु नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त निवेश की मांग है। उन्होंने कहा ग्रामीण नौकरियों के लिए माहौल तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मांग को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे FMCG सेक्टर को लाभ मिलेगा।
Budget 2024 : ऑटो एलपीजी पर ध्यान देने की मांग
पर्यावरण की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार को इसे लेकर कठोर नियम लागू करने की ज़रूरत है। ऑटो एलपीजी दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑटोमोटिव ईंधन है। यह ईंधन सस्ता होता है तथा इसके इस्तेमाल से वायु की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलता है। बजट के माधयम से सरकार को OEM को किफायती कीमतों पर LPG वाहन पेश करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
इसी के साथ सरकार को Budget 2024 में ऑटो एलपीजी और एलपीजी कन्वर्जन किट पर GST में छूट देने पर विचार करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल वाहनों को ऑटो LPG में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना प्रदुषण पर नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकता है। स्टेटिक के CEO और संस्थापक अक्षित बंसल के मुताबिक ऑटो सेक्टर को बजट से पर्यावरण संबंधी परिवर्तनकारी सुधारों की उम्मीद है।
सबसे ज़रूरी हैं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कंपनियों के लिए तैयार PLI योजनाओं का कार्यान्वयन। जब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो लोग अधिक तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएंगे। अगर सरकार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, तो देश में चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार में तेजी देखने को मिलेगी।