PM Awas Yojana : केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे है। इसके लिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार आवेदन कर्ताओं को उनके इलाके और इनकम के आधार पर आर्थिक रूप से लाभ पहुंचा रही है।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों को 1 लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले आवेदन कर्ताओं को 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार इन दोनों कैटेगरी के लोगों को 1 लाख रुपये बढ़ाकर देने के बारे में विचार कर रही है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना के तहत सिर के ऊपर छत देना है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2019 तक एक सर्वे किया गया था। इसमें 2.95 करोड़ लोगों को दावा किया था कि उनको 2011 ASCC के तहत छोड़ दिया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाती है।
आर्थिक मदद बढ़ाने की तैयारी
सरकार द्वारा पीएम आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए गरीब वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है। सब्सिडी की रकम क्षेत्र और इनकम के हिसाब से अलग-अलग होती है। इसे ग्रामीण और शहरी दो वर्ग में बांटा गया है।
लेकिन पिछले बजट में केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास प्लस योजना की पेशकश की थी। ये स्कीम शहरी और आवास मंत्रालय से अलग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थी होंगे। जो लोग पीएम आवास योजना और पहले आ गई स्कीम्स में घर पाने से वंचित रह गए है। इस योजना के तहत 30 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन हुए है। इसमें से लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है।